सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सभाकी उप सभामुख पुष्पा घर्तीले समाज रुपान्तरणमा सबैको दायित्व बराबर हुने बताएकी छन् । सोमबार सामाजिक बिकास समिती कर्णाली प्रदेश सभाले आयोजना गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका सवालहरु बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उपसभामुख घर्तीले समावेशी ऐन, नियम र कानुनको निर्माणमा राज्यका सरोकारवाला निकायहरुले बिशेष ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । राज्यको नजरमा खासै पर्न नसकेका अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरुले पनि आफ्ना समस्याहरुका बिषयमा निरन्तर खबरदारी गरेमा मात्रै विद्यमान समस्या समाधान हुने पनि उनले उल्लेख गरिन् ।
मितिनी नेपाल र युएनडिपीको सहकार्यमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायहरुको वर्तमान अबस्था र उनिहरुले भोग्नु परेका समस्याको बारेमा मितिनी नेपाल संस्थाकी अध्यक्ष सरिता केसीले जानकारी गराएकी थिइन् । उनले अझैपनी तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक नागरिक सरह रहेको भन्दै अन्य सबै ब्यक्ति सरह आफुहरुलाई पनि समाजमा बराबर अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सम्बन्धित निकायले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
नेपालको संविधानले समेत सबै नागरिकहरूलाई समान अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन`कानुनमा लेखिएको कुरा र ब्यबहारिक कुरा नमिलेको आफुहरुलाई महसुश भएको छ, त्यसकारण राज्यका सबै निकायहरुमा आफ्नो समुदायको पनि समान र सम्मानजनक उपस्थिती हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ ।´
मितिनी नेपाल महिला समलिङ्गी, द्वयलिङ्गी र ट्रान्सजेण्डरहरुको सहयोगको लागि काम गरिरहेको एक गैर सरकारी संस्था हो ।
कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरु बिमला केसी, दल रावल, ठम्मर बिष्ट, मिनासिंह रखाल, सोशिला शाही लगायतले आफुहरु यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका समस्या समाधान गर्नमा लागिपर्ने बताए ।
कर्णाली प्रदेशमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक ब्यक्तिहरुको संख्या धेरै नै भएपनी समाजमा अपमानित हुनुपर्ने डरले थोरै जना बाहेक अरु खुल्न न सकेको मितिनी नेपालकी कर्णाली प्रदेश संयोजक अञ्जली बिसीले बताइन् ।
सामाजिक बिकास समिति कर्णाली प्रदेश सभाकि अध्यक्ष देवी ओलीको अध्यतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण समितिका सचीव राजेन्द्र पौडेलले गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य समितिका सदस्य कृष्णा शाहले गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरु, मितिनी नेपालका पदाधिकारीहरु, कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु र सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
