काठमाडौँ — नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले गत साता भक्तपुरको गुन्डु गएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्मानजनक ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे ।
विगतका दुई विश्वासपात्र नेताले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि आग्रह गरेपछि ओली झस्किए । २१ फागुनको निर्वाचनपछि एमाले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको भन्दै पौडेल र पोखरेलले संयुक्त रुपमा ओलीलाई अध्यक्ष पद छाडेर ‘अभिभावक’ बन्न आग्रह गरे पनि उनले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे ।
गत पुसमा तेस्रो कार्यकालका लागि ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल रहने विधानको प्रावधान हटाएर तेस्रो पटक ओली अध्यक्ष भएका थिए । दुई विश्वासिला नेताले अध्यक्ष पद छाड्न मुख खोलेपछि ओली दबाबमा परे । लगत्तै ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता फुकुवा गरिदिए । भण्डारीको सदस्यता फुकुवा गरेर ओलीले उनको पक्षमा लागेका नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति लिएको एमालेका नेताहरुको भनाइ छ ।
जेन-जी आन्दोलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हठ’ का कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको र त्यसको जगमा भएको निर्वाचनमा एमालेलाई भएको क्षतिको जिम्मेवारी लिंदै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नेताहरुको सुझाव छ । तर ओलीले चुनावी परिणाम यस किसिमको आउनुमा आफू जिम्मेवार नभएको तर्क पदाधिकारी बैठकमा गरेका छन् । ‘चुनावमा यो परिणाम आउनुमा मेरो के गल्ती छ ? पार्टीले मलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारको थियो । तर उम्मेदवारहरुले त्यसलाई बेवास्ता गरे’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए ।
ओलीले पार्टी नेतृत्व छाड्नुपर्ने माग भएपछि अन्तरसंघर्ष चर्किने संकेत देखिएका छ । करिब तीन दशकभन्दा बढी ओलीलाई बलियो साथ दिंदै आएका महासचिव शंकर पोखरेलले समेत पार्टी नेतृत्व पुनर्गठन पक्षमा खुलेका छन् ।
महासचिव पोखरेलले ‘सम्मानजनक’ रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरी एमालेलाई नयाँ संरचनामा लैजानुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । जेन-जी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचन परिणामले पार्टी पुनर्गठनको अवस्थामा पुर्याएकाले नेतृत्वगत रुपमा पुनर्सरचना हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । चुनाव लगत्तै उनले स्वच्छिक रुपमा ओलीले नेतृत्वबाट मार्गप्रशस्त ग र्नु उयुक्त हुने सुझाव दिएको निकट नेताहरुसँग बताएका छन् ।
पाँच उपाध्यक्षमध्ये चार, महासचिव, तीन उपमहासचिवमध्ये दुई र नौ सचिवमध्ये पाँच जनाले ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उपाध्यक्षहरु विष्णु पौडेल, गोकर्ण बिष्ट, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र रघु पन्त, महासचिव पोखरेल, उपमहासचिवहरु रघुबीर महासेठ, योगश भट्टराई र सचिवहरु खगराज अधिकारी, छविलाल विश्वकर्मा, पद्माकुमारी अर्याल, शेरधन राई र हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा खुलेका छन् ।
उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिवद्वय यामलाल कँडेल र महेश बस्नेत ‘संकटको बेला नेतृत्व बलियो बनाउनुपर्ने’ भन्दै ओलीको पक्षमा उभिएका छन् । सचिवहरु भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराई पार्टी निर्माण गर्न नयाँ नीति लिनुपर्ने भन्दै तटस्थ देखिएको एक नेताले बताए । एमालेका १९ मध्ये १२ पदाधिकारीले ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । त्यसमध्ये दुई तटस्थ र तीन पदाधिकारीले ओलीको विकल्प खोज्नु गलत हुने मत राखेका छन् । पदाधिकारीमै अल्पमतमा परेपछि ओलीमाथि ‘नैतिक दबाब’ परेको छ ।
ओलीको विकल्प खोज्ने नेताहरु ‘वार कि पार’ गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । ‘ओलीले सहज नेतृत्व छाड्न तयार नभए अन्तरसंघर्ष ‘वार कि पार’ को अवस्थामा जाने छ’ एक पदाधिकारीले भने ।
गत पुसमा ११औं महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष भएका ओलीमाथि सचिवालयमा पहिलो पटक नेतृत्व छाड्न दबाब आएको हो । तर ओलीले भने नेतृत्व छाड्ने विषयमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्न सक्ने भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् । ‘कुन विधिबाट मलाई छाड् भन्दै हुनुहन्छ ? मैले नेतृत्व छाड्ने कारण के छ ?’ ओलीले केन्द्रीय सचिवालयमा प्रश्न गरेका छन् ।
ओलीले पार्टी विधान अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट मात्र आफूले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएकाले आफूलाई हटाउन नसक्ने बताए । ‘तपाईहरु मलाई हटाउन सक्नुहुन्न’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘अबको छ महिनापछि विशेष महाधिवेशन गर्ने बेला स्थानीय चुनाव आउँछ । उसो भए स्थानीय चुनावमा भाग नलिएर विशेष महाधिवेशन गरौं ।
सचिवालयमा नेतृत्व हस्तान्तरणको माग भए पनि आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत गरेका छैनन् । ‘हाल पदाधिकारीले सम्मानजनक रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिनुभएको छ । त्यसमा केपी ओली तयार हुनुहुन्न’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘अब पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष तीब्र हुनेछ । त्यसबेला ओलीले चाल्ने कदम पार्टीका लागि घातक हुनसक्छ । त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन भन्नेमा नेताहरु सजग हुनुहुन्छ ।’
केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको बहुमत छ । चार उपाध्यक्ष, महासचिव र पाँच सचिवहरु खुलेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न ‘लबिङ’ गरे भने केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओलीमाथि दबाब पर्ने छ ।
‘एमाले विधानमा विशेष महाधिवेशनमा ठोस कार्यसूची र कारण दर्शाइ दुईतिहाइ जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित रुपमा माग गरेमा मागपत्र दर्ता गरेको मितिले ६ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने छ,’ एमाले विधानमा भनिएको छ ।
साभार कान्तिपुर बाट 