कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक बिकास समितिले जाजरकोटको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा राउटे वस्तीको अनुगमन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य देवी वलीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटको अनुगमन गरेको हो ।
विहीवार अध्यक्ष वलीको नेतृत्वमा गएको टोलीले कार्यालयको समग्र अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा उक्त कार्यालयको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम, निकासा भएको बजेट र कार्यान्वयनको अवस्था, कोभिड–१९ बाट संक्रमीत बिरामीको उपचार सेवा, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा परिचालनको अवस्था, पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामाग्री र औषधिको बारेमा जानकारी लिइएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्नुका साथै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई दिएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर फ्रिज गराउनु जाजरकोटी जनताको लागि दुर्भाग्य भएको उल्लेख गर्दै अक्सिजन प्लान्ट खरिद, ढुवानी तथा जडानका लागि प्रदेश सरकारले कार्यालयलाई निकासा दिएको ४० लाख बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर फिर्ता पठाउनु दुखद पक्ष भएको अध्यक्ष वलीले बताईन् ।
यता सरकारले कोभिडका विरामीहरुको उपचार निशुल्क गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरिसकेको अस्थामा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले बिरामीहरुबाट चर्को शुल्क उठाएको बताउँदै यस्तो कार्य गलत भएकोले यसबारे पनि सम्वन्धीत पक्षलाई सचेत गराइएको थियो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न निर्माण हुँदै गरेको भौतिक संरचनाले साथ नदिए पनि एक्सरे मेशिनलाई चालु अबस्थामा राख्न नसक्नु, कार्यालय अन्तरगत रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समयमै प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएर खुशीका साथ परिचालन गर्न नसक्नु प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको अध्यक्ष वलीले औल्याएकी छन् ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले, गरीब तथा बिपन्न कोभिड संक्रमित विरामीहरुबाट औषधिको शुल्क लिएर ऋण बोकाउने काम गरेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिकी सदस्य कौशिलावती खत्रीले बताईन् । उनले उपचार शाखामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता समयमै उपलब्ध गराउन नसक्नु, भत्ता उपलब्ध गराउँदा पनि फ्रन्ट लाईनमा काम गरिरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थायी र करार दरबन्दी बीचमा बिभेद गर्न नहुने बताइन् । सांसद खत्रीले जिल्लाका सबै पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले समयमै प्रयाप्त आधारभुत औषधिहरुको आपूर्ति गराउन नसकेको उल्लेख गरिन् ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटमा छलफल गर्दै समितिका सदस्य र कार्यालयका कर्मचारीहरु ।
प्रदेश सभा सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिका सदस्य कृष्णा शाहले मानव स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशिल क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिकामा रहेर राजनैतिक आस्था र विचारका आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नहुने बताइन्। शक्ति र पहुँचका आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन नसक्नु कार्यालयको प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको सांसद शाहले बताईन् । उनले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रदेश सरकारको मापदण्डमा रहेर नियुक्ति गर्नुपर्नेमा मापदण्ड विपरित गरेको तर्फ सचेत गराइन् । भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलासुस्ती र गुणस्तरीयतामा पनि कार्यालयले ध्यान दिनुपर्ने सांसद शाहले तर्क गरेकी थिईन् ।
उनले स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा दक्ष जनशक्तिले बाहिरबाट आउन मन नगर्ने गरेको भनाई राख्दै दक्ष जनशक्ति जाजरकोटमा आउन लालायीत हुने वातावरण निर्माण गर्न स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको व्यवस्थापक, प्रशासन, जिल्लाका सबै जनप्रतिनीधि र आम नागरिकहरु लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यस्तै, कार्यालयले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाले साथ नदिएको भन्दै निमित्त व्यवस्थापक टीकाराम जैसीले स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा हाल खाली रहेको ५ वटा स्टाफ नर्सको दरबन्दीको पदपूर्ती हुनुपर्ने, भ्यान्टीलेटर बेड संचालन गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आबश्यक तालिमको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, उपचार शाखामा तत्काल एक्सरे मेशिनको व्यवस्था गर्नुका साथै औषधि खरिदमा प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगाएतका मागहरु अनुगमन टोली समक्ष राखेको समितिका सचीव राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । अनुगमनको शिलसिलामा सामाजिक विकास समितिको टोलीसंगै जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटा, प्रहरी नायव उपरिक्षक मधु कुमार थापा पनि स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा पुगेका थिए । स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवन निर्वाहको क्षेत्रलाई हेर्दै आएको सामाजिक बिकास समितिले बुधबार नै सामाजिक बिकास कार्यालय जाजरकोटको आर्थिक सहयोगमा महिला अधिकार मञ्च जाजरकोटले तल्लो थाप्लेमा संचालन गरेको सेभ हाउसको पनि अनुगमन गरेको थियो । घरेलु हिंसामा परेका तथा मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिलाहरुलाई निशुल्क कानुनी सेवा, स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श सेवा दिनका लागि संचालन गरिएको सेभ हाउसको दीर्घ संचालन सम्बन्धि समितिले आबश्यक परामर्श तथा सुझाव दिएको थियो ।
त्यसैगरी समितिले भर्खरै मात्र सुर्खेतको गुर्भाकोटबाट सल्यानको कालिमाटीमा गएर बसेका राउटेहरुको बस्तीको समेत अनुगमन गरेको छ।
समितीका सदस्यहरु सङ्ग आफ्ना समस्या राख्दै राउटेका महा मुखिया महिनबहादुर शाही ।
अनुगमनको क्रममा राउटेहरुले आफुहरुलाई मुख्यतया गाँस र बासकै समस्या हुने भएकोले सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनु पर्ने र आफुहरुले पाउने गरेको भत्ता समयमै उपलब्ध गराउन माग राखेको अध्यक्ष वलीले जानकारी दिइन् । साथै बर्षायामको समय भएकोले उनिहरुको स्वास्थ्य लगायतका बिषयमा बिशेष ध्यान दिन सामाजिक बिकास मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई समेत समितिको तर्फबाट बिशेष आग्रह गर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन `अहिले सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउँदै आएको रकमले पनि उनिहरुका अत्यावश्यक समस्या समाधान हुने देखिएको छ तर त्यो रकमको सहि सदुपयोग गर्न तर्फ उनिहरुलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ।´
त्यस्तै सरकारको तर्फबाट राउटेहरुलाई जग्गा र घर उपलब्ध गराइदिने तर राउटेहरुले यसरी घुमन्ते जीवन बिताउन छोडनु पर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदिय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर बिष्टले राउटेहरुलाई आग्रह गरेका थिए । तर, आफुहरु पहिले भन्दा अहिले धेरै बदलिइसकेको र बिस्तारै बदलिँदै जाने राउटेका मुखिया महिनबहादुर शाहिले बताएका थिए ।
घुमन्ते समुदायको रुपमा चिनिने राउटेहरु केहिदिन अघि मात्र सल्यानको कालिमाटी पुगेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक बिकास समितिले तत्काल पुग्न सम्भव भएका जिल्लाहरुमा स्थलगत रुपमा नै र तत्काल पुग्न असम्भव रहेका जिल्लाहरुमा भर्चुअल मार्फत अनुगमन गरिरहेको समितिका सचिब राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
