गोबिन्ददेव भारती /
कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सभाले ५८ वटा कानुनहरु निर्माण गर्न लागेको र ती मध्ये ३६ वटा कानुन निर्माण भैसकेको तथा अन्य २२ वटा कानुनहरुपनी निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताउनु भएको छ । बिधायिकी काम सम्पन्न नगरेसम्म जनताले परिवर्तनको ठोस अवस्था हासिल गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले ब्यक्तिगत काम भन्दापनी सहि नीति निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई घच्घच्याउने काममा लागि पर्न नागरिकसंग आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरु कत्तिको प्रभावकारी भए वा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभासंग जनताका अपेक्षा के-के छन् भनेर जानकारी लिनका लागि गत आइतबार दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा आयोजित जनतासंग प्रदेश सभा (सभामुख)´ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै सभामुख शाहीले प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको पुलको रुपमा रहेको बताउनु भयो । प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो `अहिलेको ब्यबस्था जनताको व्यापक सहभागीतामा प्राप्त ब्यबस्था भएकोले जनताकै समृद्धिको चाहाना पूरा गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकारहरु लागी परेका छन ।´
कार्यक्रममा सहभागी नागरिक तथा सरोकारवालाहरुले प्रदेश सरकारले गरेको बजेट विनियोजनमा असमानता रहेको भन्दै बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए । बजेट समयमै उपलब्ध नभई आर्थिक वर्ष समाप्त हुने समयमा मात्रै आउने, योजनाहरुको सहि छनौट नहुने, वडा अध्यक्षहरुले गर्ने सिफारिसमा मनोमानी, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा व्यापक असमानता, अपांगता परिचयपत्र तथा नागरिकता वितरणमा विभिन्न कानुनी जटिलता रहेको समेत सरोकारवालाहरुले गुनासो पोखेका थिए ।
साथै पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय स्तरमै रहेका धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय विषयवस्तुहरु समेटिनु पर्ने, विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षकको ब्यबस्था गरिनुपर्ने, कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधामा समानता हुनुपर्ने माग राख्दै उनिहरुले प्रदेशले लगानी गरेका अधिकांश कार्यक्रमहरुको प्रतिफल शुन्य रहेको बताए ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता कार्यक्रमहरु पनि अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी नभएकोले यसलाई अझै ब्यबस्थित बनाउनु पर्ने र यस्ता कार्यक्रमहरुमा लक्षित वर्गको समेत सहभागीता गराउँदा थप प्रभावकारी हुने उनिहरुको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा प्राप्त सुझावलाई आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता सहित सहभागीहरुले राखेका जिज्ञासा तथा गुनासोको सभामुख राजबहादुर शाहीले जवाफ दिनु भएको थियो ।
दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीको सभापतित्वमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सभा सचिवालयका उप-सचीव (कानुन) तेजप्रकाश जोशीले स्वागत मन्तव्य सहित कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । कानुन जनताको हितमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जोशीले जनमुखी कानुन निर्माणमा अझै के भुमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भनेर आम नागरिकको सुझाव लिने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशको आयोजना तथा दुल्लु नगरपालिकाको समन्वयमा आयोजित सो कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य हिमबहादुर शाही, प्रदेश सभा सचिवालयका सचीव जीवराज बुढाथोकी, दैलेखका जिल्ला समन्वय अधिकारी बाबुराम नेपाली, द्रोणाचल क्याम्पस दुल्लुका प्रमुख नरेन्द्र बोहरा, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एबं प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवाहरू र आम सर्वसाधारण नागरिकहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने सहजीकरण प्रदेश सभा सचिवालयका कम्प्युटर अधिकृत राजेन्द्र पौडेलले गर्नु भएको थियो ।
