श्रम संस्कृति पार्टीको संसद्‌को ‘वेल’ घेराउ पछी रोस्टम

  ।   २७ जेष्ठ २०८३, बुधबार १८:४९

बिष्णु कुमार शाही
समसदको आजको बैठकमा श्रम संस्कृति पाटीलाई दलीय हैसियत अनुसार बोल्न समय नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई लगाएता सामसदहरुले आपत्ति जनाउदै वेल धेराउमा उत्रिए
प्रतिनिधिसभामा बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सबै नेताहरुलाई रोस्टम दिए पनि सभामुखले संस्कृति पार्टी लाइ रोस्टम उपलब्ध नगराए पछी ‘वेल’ घेराउमा उत्रिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा श्रम संस्कर्ति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई लगाएत पार्टीका सबै सामसदहरु आफूलाई बोल्न समय नदिएको भन्दै वेल घेराउ र नाराबाजीमा उत्रिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूले बोल्ने क्रममा आफूलाई समय नदिएको भन्दै साम्पाङले विरोध जनाएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा, नेकपाका प्रमेश हमाल र राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बोलेका थिए ।

राप्रपाभन्दा ठूलो दल श्रम संस्कृतिलाई दलीय हैसियतअनुसार बोल्न समय नदिएको भन्दै राईले आपत्ति जनाएका थिए । सभामुखले भने आफूलाई श्रम संस्कृतिको तर्फबाट को सांसद बोल्ने भनी नाम नआएकाले समय नदिएको जवाफ दिएका थिए ।

श्रम संस्कृतिका सांसदले आपत्ति जनाइरहँदा सभामुखले ‘समय दिन्नँ’ भनी संसदको कारबाही अगाडि बढाएपछि अध्यक्ष राईसहितका सांसद वेल घेराउमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरूले विभेदको अन्त्य गर, जिम्मेवारी बहन गर, संसद्को मर्यादा कायम गर लगायतका नारा लगाइरहेका थिए । उनीहरूले संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली हातमा लिएर नारा लगाइरहेका थिए ।
पछि सभामुखले आफुले समय दिने माननीय ज्युहरु आफ्नो सिटमा गएर आसन ग्रहण गर्न नुरोध गर्दा सहमति भएर रोस्टम पाएका हर्कराज राई ले सदनमा बोल्नलाई पनि आन्दोलन गर्नु पर्ने भयो भन्दै अबका आउने बैठमा यसो अगर्नु होला भन्दै रोस्आटम बाट आग्रह गरेका थिए |

Next Post

संसदीय छानबिनको औचित्यमाथि प्रश्न, अर्थमन्त्रीको कानुनी प्रतिरक्षा

२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार १८:४९
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय समितिमा विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थसमितिमा बजेटमा करका दर हेरफेरका विषय देखिएको विवादको स्पष्टिकरण दिएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा उत्पन्न करका दर हेरफेर र विधेयकका पाना परिमार्जनसम्बन्धी विवाद संसदमा समेत पुगेको छ […]